काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार दुई चरणको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेटको तुलनामा ३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पुनर्निर्माणको पहिलो चरण अन्तर्गत आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
प्रतिवेदन अनुसार विपत्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा पूर्वाधार क्षेत्र रहेको छ । जसको पुनरुत्थानका लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कुल पुनर्निर्माण लागतको तुलनामा पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीपछि ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यसबाहेक सडक तथा यातायात पूर्वाधारका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ । बाढीले धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त बनाएको छ । त्यस्तै ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार वटामा आंशिक क्षति पुगेको पाइएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि भौतिक र आर्थिक असर परेको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी सात हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्यस्तै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस क्षेत्रका लागि मात्रै एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।
व्यापार, व्यवसाय, बैङ्क र कृषि क्षेत्रसमेत गरी उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपियाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ । यस क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषिबाली, १७ वटा बैङ्क शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको पाइएको छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि थप ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपियाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने, दातृ निकायसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिने, जलवायु न्यायबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्नेलगायत विकल्पमा तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । कोषमा बिहीबारसम्म १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ५७९ रुपियाँ मौज्दात रहेको छ । जसमध्ये सरकारले एक अर्ब रुपियाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको छ ।
‘बजेट अभाव हुन्न’
डा. घनश्याम उपाध्याय
अर्थसचिव
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ । यसका लागि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्वको महत्तम प्रयोग गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत विकल्प प्रयोग हुन्छ । बाढीपछिको क्षतिको अझै विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै रहेकाले त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा जुट्छौँ । अहिले सम्पूर्ण ध्यान राहत, उद्धारमै केन्द्रित छ । गोरखापत्र
