वासिङ्टन।अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट निस्कने पृथ्वीको तापक्रम बढाउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने नियम खारेज गरेको छ ।
सोमबार घोषणा गरिएको यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन र बाराक ओबामाको कार्यकालमा अघि बढाइएको जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिबाट ठूलो परिवर्तन भएको देखाएको छ । अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायका अनुसार नियम खारेज भएपछि ऊर्जा उद्योगले तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत बचत गर्न सक्ने छ र अमेरिकामा ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्न सहज हुनेछ ।
ऊर्जा उद्योगलाई ठूलो लागत बचत हुने सरकारको दाबी
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायका अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि लागू गरिएका नियमका कारण विद्युत् कम्पनीले पुराना वा बढी प्रदूषण गर्ने विद्युत गृह बन्द गर्नुपर्ने वा उत्सर्जन घटाउने महँगा प्रविधि जडान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । नयाँ निर्णयपछि विद्युत कम्पनीले विद्युत गृह सञ्चालन गर्ने, सुधार गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा लागत, विद्युतको माग र उपभोक्तालाई पर्ने आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न सक्ने छन् । निकायका सहायक प्रशासक आरोन स्जाबोले विद्युत कम्पनीलाई अनिवार्यरूपमा विद्युत गृह बन्द गराउनुको सट्टा उपभोक्ताका लागि लागत र बचतलाई आधार बनाएर निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन र विद्युत आपूर्तिलाई प्राथमिकता
सरकारले यो कदमले अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने, विद्युत्को आपूर्ति बढाउने र उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ । विशेष गरी विद्युतको माग बढिरहेको अवस्थामा कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको तर्क छ । सरकारको दृष्टिकोणमा अत्यधिक कडा वातावरणीय नियमका कारण ऊर्जा उत्पादनमा अतिरिक्त खर्च बढ्न सक्ने र त्यसको भार अन्ततः विद्युत उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने भएकाले नियम खारेज गर्नु आवश्यक थियो ।
वातावरणविदको कडा विरोध
तर वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने समूहले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् । उहाँहरूका अनुसार विद्युत गृहबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण कमजोर पार्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न सक्छ र त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ । कोइला र प्राकृतिक ग्यास जलाउँदा हुने वायु प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले वातावरणीय मापदण्ड कमजोर पार्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुने उहाँहरूको भनाइ छ । विशेष गरी विद्युत गृह र औद्योगिक क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने समुदायमा प्रदूषणको असर बढी पर्न सक्ने वातावरणविदले चेतावनी दिएका छन् ।
भविष्यका सरकारलाई पनि नियम बनाउन कठिन बनाउने प्रस्ताव
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले विद्युत गृहसम्बन्धी विद्यमान नियम खारेज गर्नुका साथै भविष्यका अमेरिकी सरकारले विद्युत गृहबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकारलाई समेत सीमित गर्ने छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्तावलाई आगामी वर्ष अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि प्रस्ताव अन्तिम रूपमा लागू भयो भने भविष्यका अमेरिकी सरकारलाई विद्युत गृहबाट हुने जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम बनाउन थप कठिन हुन सक्ने छ । वातावरणीय समूहले यस प्रस्तावविरुद्ध पनि अदालतमा कानुनी चुनौती दिने सम्भावना रहेको छ ।
बाइडेन र ओबामा प्रशासनको नीतिबाट परिवर्तन
नियम खारेज गर्ने निर्णय अमेरिकी प्रशासनले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउँदै आएको व्यापक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । यस अघि पनि सरकारले सवारीसाधनबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड हटाउने कदम अघि बढाएको थियो । त्यसै गरी यस वर्षको सुरुवातमा वातावरण संरक्षण निकायले अमेरिकामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियमन गर्ने आधारका रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको वैज्ञानिक निष्कर्षसमेत फिर्ता लिएको थियो । विद्युत गृहसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले अमेरिकाको जलवायु नीति अझ व्यापकरूपमा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको छ ।
ऊर्जा र वातावरणबिचको पुरानो बहस फेरि तीव्र
यस निर्णयले अमेरिकामा ऊर्जा उत्पादन र वातावरण संरक्षणबिचको पुरानो बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको छ । सरकार र ऊर्जा उद्योगको एउटा पक्षले बढ्दो विद्युत माग पूरा गर्न कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने विद्युत गृह आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । उहाँहरूका अनुसार ऊर्जा उत्पादनमा अत्यधिक कडा वातावरणीय नियम लागू गर्दा विद्युत उत्पादन महँगो हुन सक्छ र विद्युत आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्छ । अर्कोतर्फ वातावरणविदले तत्कालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने नीति अपनाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।
अदालतमा कानुनी चुनौतीको सम्भावना
नयाँ नियम तत्काल लागू हुने र त्यसपछि वातावरणीय समूहले अदालतमा चुनौती दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यसको अन्तिम भविष्य अमेरिकी अदालतको निर्णयमा समेत निर्भर हुन सक्छ । अमेरिकामा वातावरणीय नियमसम्बन्धी अधिकार, वैज्ञानिक आधार र सरकारको कानुनी दायित्वबारे यसअघि पनि पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ । नयाँ निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेमा अदालतले सरकारको नियम परिवर्तन गर्ने अधिकार र त्यसको वातावरणीय तथा कानुनी आधारबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा प्रभाव
अमेरिका विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकमध्ये एक भएकाले उसको जलवायु नीतिमा हुने परिवर्तनको प्रभाव अमेरिकाबाहिर पनि पर्न सक्छ । अमेरिकाले कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएमा विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रयासमा चुनौती थपिन सक्ने वातावरणविदको चिन्ता छ ।
अर्कोतर्फ अमेरिकी सरकारको भनाइमा ऊर्जा उत्पादन बढाएर विद्युत आपूर्ति सुरक्षित र आर्थिकरूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा नयाँ निर्णय तत्कालीन ऊर्जा आवश्यकता, उपभोक्ताको लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन जलवायु संरक्षणबिचको सन्तुलनसम्बन्धी बहसको केन्द्रमा रहने देखिन्छ ।
जी-२० बैठककै समयमा घोषणा
अमेरिकी वातावरण संरक्षण निकायले विद्युत गृहको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी नियम खारेज गरेको घोषणा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका ऊर्जा अधिकारीको जी-२० बैठक भइरहेका बेला गरेको हो । यसले अमेरिकाले ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिलाई जलवायु प्रदूषण नियन्त्रणभन्दा बढी प्राथमिकता दिन खोजिरहेको संकेत गरेको छ । तर वातावरणीय समूहको सम्भावित कानुनी चुनौती र आगामी वर्ष प्रस्तावित नयाँ नियमको भविष्यले अमेरिकी जलवायु नीतिको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । रासस/एपी
