शम्भु दंगाल
काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पार्टीले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ । पार्टीको विधानमा रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन दस्ताबेज निर्माणका लागि समिति बनाइएको समितिका सदस्य एवं सांसद सुलभ खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
खरेलले भन्नुभयो, “पार्टी केन्द्रीय समितिले हामीलाई यसबारे अध्ययनका लागि म्यान्डेट दिएको छ । रावस्पाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी अभ्यास यसअघिदेखि नै गर्दै आएको हो । सांसद भइसकेका ढाकाकुमार श्रेष्ठ पार्टी हितविपरीतको कार्यमा जोडिएपछि उहाँलाई सांसदबाटै हटाएर पहिलो पटक पार्टीले यसको अभ्यास गरेको थियो । उहाँ सर्वोच्च अदालत गए पनि उहाँको पक्षमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएन । अब कुन तहसम्म, के कसरी ‘राइट टु रिकल’ गर्न सकिन्छ, त्यसबारे यो समितिले प्रस्ट पार्ने गरी दस्ताबेजीकरण गर्ने छ ।”
यो व्यवस्था लागु गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्म जानुपर्ने हुन सक्ने खरेलले उल्लेख गर्नुभयो । ‘राइट टु रिकल’ प्रगतिशील व्यवस्था रहेको र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा पार्टीले अगाडि बढाउन खोजिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसबारे सुरुमा दस्ताबेज निर्माण गर्ने र सोही आधारमा कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको छ । रास्वपाले जनताबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले म्यान्डेट अनुसार वा सन्तोषजनक काम नगरेमा कार्यकाल बाँकी रहँदै सो पदबाट हटाउने वा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था अगाडि बढाउन खोजेको हो ।
महामन्त्री आचार्य संयोजक रहेको यो समितिका सदस्यमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला समिम मिकरानी, करिश्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने हुनुहुन्छ । गाेरखापत्र
